'मानवी हक्क : वैश्विक आणि भारतीय' - मानवी हक्काच्या संकल्पनेचा परिचय करून देतानाच प्रस्तुत पुस्तकात मानवी हक्काबाबत वैश्विक आणि भारतीय अशा दोन पातळीवर लेखन केले आहे. वैश्विक संदर्भान लेखन करताना संयुक्त राष्ट्राच्या मानवी हक्क घोषणापत्राची कलम निहाय मांडणी केली आहे. याशिवाय मानवाधिकारांबाबत वैश्विक स्तरावर झालेले विविध करार, उल्लंघनाच्या मोठ्या प्रमाणात घडणाऱ्या घटनांचा मागोवा घेतानाच मानवी हक्कांसाठी कार्य करणाऱ्या विविध वैश्विक संस्था आणि आयोग, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मानवी हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी कटिबद्ध असणाऱ्या गैर-शासकीय संस्था, संयुक्त राष्ट्रांद्वारे व आंतरराष्ट्रीय समूहाकडून मानवी हक्क संरक्षणासाठी केलेले कार्य व घेतलेली भूमिका या सर्व पैलूंवर सदरील ग्रंथात प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे.

ग्रीक विचारवंतांनी असे म्हटले की, जगात तीनच बाबी मोलाच्या आहेत. त्या म्हणजे, न्याय, सत्य आणि सौंदर्य. मला वाटते की, या तीनही बाबी आविष्कारीत करण्यासाठी दोन प्रकारच्या गोष्टींची आवश्यकता असते, एक म्हणजे स्वातंत्र्य आणि दुसरे हक्क. स्वातंत्र्य आणि हक्क यांची केवळ कल्पना करून चालत नाही तर ते प्रत्यक्षात अंमलात आणावे लागतात. या मागे सामूहिक नैतिकतेचा भागही महत्त्वाचा असतो. इतरांचे स्वातंत्र्य आणि हक्क मान्य करुन त्यातून विकासाचे मार्ग प्रशस्त करावे लागतात. तरच न्याय, सत्य आणि सौंदर्य प्रत्यक्षात अवतीर्ण होते. किंबहुना या तीन तत्त्वावर उभारलेला समाज अस्तित्वात येण्यासाठी स्वातंत्र्य आणि हक्क यासाठी सदैव आग्रही भूमिका घेतली पाहिजे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष रूझवेल्ट यांनी ६ जानेवारी १९४१ रोजी अमेरिकन काँग्रेसपुढे वार्षिक स्टेट ऑफ द युनियन हे भाषण दिले. यात त्यांनी 'चार स्वातंत्र्ये' परिभाषित केली, जी शांततापूर्ण जगासाठी मानवी हक्कांची एक दृष्टी प्रदान करणारी होती. ही स्वातंत्र्ये १९४८ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांनी स्वीकारलेल्या मानवी हक्कांच्या सार्वत्रिक घोषणेचा गाभा बनतील अशीच होती. राष्ट्राध्यक्ष रूझवेल्ट म्हणतात की, "भविष्यातील काळाला आणि जगाला जे आपण सुरक्षित करू इच्छितो ते चार आवश्यक मानवी स्वातंत्र्याच्या आधारेच शक्य असेल. पहिले म्हणजे जगात कुठेही भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य. दुसरे म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीला जगात कुठेही स्वतःच्या पद्धतीने ईश्वराची उपासना करण्याचे स्वातंत्र्य. तिसरे म्हणजे गरजेपासून मुक्ततेचे स्वातंत्र्य ज्याचा अर्थ असा की, जो आर्थिक समाज आहे तो जगातील प्रत्येक राष्ट्राला त्याच्या रहिवाशांसाठी निरोगी शांततामय जीवन सुनिश्चित करेल. चौथे म्हणजे भीतीपासून मुक्ततेचे स्वातंत्र्य - ज्याचा अर्थ असा की, जगभरात शस्त्रास्त्रांची मोठी आणि पूर्ण कपात करणे अपेक्षित आहे, ज्यामुळे कोणताही देश जगात कुठेही कोणत्याही शेजाऱ्याविरुद्ध शारीरिक आक्रमण करण्याच्या स्थितीत राहणार नाही. हे दूरच्या सहस्रकाचे स्वप्न नाही. आपल्या काळात आणि पिढीत साध्य करता येणाऱ्या जगासाठी ते एक निश्चित आधार आहे आपण ज्या जागतिक व्यवस्थेचा शोध घेत आहोत ती म्हणजे, स्वतंत्र देशांचे सहकार्य, मैत्रीपूर्ण, सुसंस्कृत समाजात एकत्र काम करणे. स्वातंत्र्य म्हणजे सर्वत्र मानवी हक्कांचे वर्चस्व. आमचे समर्थन त्यांना आहे, जे ते हक्क मिळविण्यासाठी किंवा ते सुरक्षित ठेवण्यासाठी संघर्ष करतात." रूझवेल्ट यांनी मांडलेली भूमिका हीच मानवी हक्कांसाठी पोषक भूमी तयार करणारी आहे. प्रश्न एकच आहे तो म्हणजे, रूझवेल्ट यांनी प्रतिपादन केलेली चार स्वातंत्र्य वास्तवदर्शी समकालीन जगात दृष्टिपथात पडतात का? प्रत्येक स्वातंत्र्याचे दमन कसे करता येईल, याचाच पाठलाग करण्यात प्रत्येक राष्ट्रीय सत्ता आज मश्गूल दिसत आहे. वैश्विक राजकारणाचे सूक्ष्म निरीक्षण केल्यास हेच चित्र दिसते. अशा स्थितीत एक गोष्ट केली जाऊ शकते. ती म्हणजे, विश्वातील प्रत्येक माणसाला मानवी हक्काचे यथार्थ व समग्र शिक्षण देण्याचे. मानवी हक्कांचे शिक्षण हेच मानवी हक्कांच्या प्राप्तीचा व संरक्षणाचा प्रभावी मार्ग आहे. या विचारानेच 'मानवी हक्क : वैश्विक आणि भारतीय' या ग्रंथाचे लेखन केले आहे.

मानवी अस्तित्व आणि अधिकार हे परस्परावलंबी असतात. मात्र लोकशाहीचा अभाव असणाऱ्या व्यवस्था हा परस्पर संबंध अव्हेरताना दिसतात. मानवाचे प्रभावी अस्तित्व हे अधिकारातून प्रकट होते. अधिकार असले पाहिजेत आणि त्यांचे संरक्षणही केले गेले पाहिजे. मानवी हक्काचा जाहीरनामा दुसऱ्या महायुद्धानंतर संयुक्त राष्ट्र संघटनेने घोषित केला. जाहीरनाम्याची घोषणा झाल्यानंतर मानवी हक्काची संपूर्ण जगात अंमलबजावणी करणे महत्त्वाचे होते. त्यासाठी प्रयत्न केले गेले परंतु आजही जगातील अनेक देशात मानवी हक्क परिपूर्ण स्वरूपात लोकांना प्राप्त होऊ शकले नाहीत. एकीकडे मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाची समस्या वाढत आहे तर दुसरीकडे मानवी हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी उपाय योजिले जात आहेत. वैश्विक स्तरावर मानवी हक्क हा जिव्हाळ्याचा मुद्दा बनला आहे. पुढील काळात वांशिक व धार्मिक हिंसाचार, मानवी जीवनाचे अवमूल्यन आणि छोटी-मोठी युद्ध रोखण्यासाठी मानवी हक्कांना जागतिक राजकारणात मध्यवर्ती स्थान द्यावे लागेल, या अनुषंगाने 'मानवी हक्क : वैश्विक आणि भारतीय' या ग्रंथात विस्ताराने विचार करण्यात आला आहे.

भारतीय परिप्रेक्ष्यातून मानवी हक्कांचा विचार करताना भारतीय संविधानातील मानवी हक्कांचे प्रतिबिंब असणाऱ्या मूलभूत हक्क, राज्यनीतीची मार्गदर्शक तत्त्वे, मूलभूत कर्तव्य यांची मांडणी केली आहे. त्यासोबत महिला, बालक, युवक, कामगार, ग्राहक, आदिवासी आणि पोलीस यांच्या मानवाधिकारांची नोंद वैश्विक व भारतीय संदर्भात पुस्तकात करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, मानवी हक्क आणि सामाजिक न्याय यांचा अनुबंध जोडणाऱ्या प्रकरणाचा स्वतंत्रपणे समावेश पुस्तकात केला आहे. एकूण १२ प्रकरणांमध्ये मानवी हक्कांचा सर्वसमावेशक विचार करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

अनुक्रमणिका

१. मानवी हक्कांचा परिचय

१.१  हक्क म्हणजे काय ?
१.१.१  हक्काच्या व्याख्या
१.१.२ हक्कांची वैशिष्ट्ये
१.२ हक्कविषयक सिद्धांत
१.३ मानवी हक्क संकल्पना
१.३.१ मानवी हक्कांच्या व्याख्या
१.३.२ मानवी हक्काचा अर्थ
१.३.३ मानवी हक्कांचे स्वरुप किंवा वैशिष्ट्ये
१.४ मानवी हक्कांचा विकास
१.५ मानवी हक्कांची गरज

२. संयुक्त राष्ट्रसंघाचा मानवी हक्क वैश्विक जाहीरनामा

२.१ मानवी हक्क जाहीरनाम्याची प्रस्तावना
२.२ मानवी हक्क जाहीरनाम्यातील ३० कलमे

३. प्रमुख आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार करार 

३.१ १९४८ चा मानवी हक्कांचा सार्वत्रिक जाहीरनामा
३.२ १९४८ चा नरसंहार प्रतिबंध करार
३.३ १९५१ चे निर्वासित अधिवेशन
३.४ १९६० चा रोजगाराबाबत भेदभावविरोधी करार
३.५ १९६६ चा वांशिक भेदभाव करार
३.६ आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक हक्कांचा आंतरराष्ट्रीय करारनामा १९६६
३.७ नागरी व राजकीय हक्कांचा आंतरराष्ट्रीय करारनामा १९६६
३.८ १९७९ महिलांच्या भेदभाव विरुद्धचे अधिवेशन
३.९ १९८४ चा छळाविरुद्धचा करार
३.१० १९८९ बाल अधिवेशन
३.११ आदिवासी लोकांचे अधिवेशन - १९८९
३.१२ १९९० चे स्थलांतरित कामगारांसंबंधी अधिवेशन
३.१३ २००६ चे अपंग व्यक्तीसंबंधी अधिवेशन
३.१४ २००७ चा आदिवासी लोकांच्या हक्कांवरील जाहीरनामा

४. मानवाधिकारासंबंधी आंतरराष्ट्रीय आयोग आणि संस्था

४.१ संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग
४.२ उपमानवी हक्क आयोग
४.३ संयुक्त राष्ट्रांचे मानव अधिकार उच्चायुक्त
४.४ संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद

५. गैरसरकारी संघटना आणि मानवी हक्क

५.१ गैरसरकारी संघटना म्हणजे काय ?
५.२ गैरशासकीय संघटनांची मानवी हक्कासंबंधी भूमिका
५.३ मानवी हक्कांसाठी कार्य करणाऱ्या निवडक गैरसरकारी संघटना

१) अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल, २) ह्युमन राइट्स वॉच, ३) इंटरनॅशनल फेडरेशन फॉर ह्युमन राईट्स, ४) ह्युमन राइट्स फर्स्ट, ५) अर्थराईट्स इंटरनॅशनल, ६) यूएन वॉच, ७) कंझ्युमर्स इंटरनॅशनल, ८) इंटरनॅशनल प्रेस इन्स्टिट्युट, ९) आंतरराष्ट्रीय रेडक्रॉस समिती, १०) युरोपियन सेंटर फॉर मायनॉरिटी इश्यूज, ११) कॅनेडियन ह्युमन राइट्स फाऊंडेशन, १२) युथ फॉर ह्यूमन राइट्स इंटरनॅशनल, १३) प्रोटेक्शन इंटरनॅशनल, १४) अँटी-स्लेव्हरी इंटरनॅशनल, १५) अॅडव्होकेट्स फॉर ह्यूमन राईट्स, १६) सेंटर फॉर इकॉनॉमिक अँड सोशल राईट्स, १७) सर्व्हयव्हल इंटरनॅशनल, १८) कॉमनवेल्थ ह्युमन राईट्स इनिशिएटिव्ह, १९) फिजिशियन्स फॉर ह्युमन राइट्स, २०) ग्लोबल राईट्स, २१) फ्रीडम हाऊस, २२) मिलान फाऊंडेशन, २३) ओपन सोसायटी फाऊंडेशन, २४) माइनॉरिटी राइट्स ग्रुप इंटरनॅशनल, २५) वुमेन्स इंटरनॅशनल डेमोक्रॅटिक फेडरेशन, २६) वॉर रेसिस्टर्स इंटरनॅशनल, २७) थर्ड वर्ल्ड मुव्हमेंट अगेन्स्ट द एक्स्प्लाइटेशन ऑफ वुमेन, २८) सोशॅलिस्ट इंटरनॅशनल वुमन, २९) एंड एशियन प्रॉस्टीट्यूशन इन एशियन टूरिज्म, ३०) अखिल भारतीय महिला सभा

६. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात मानवी हक्कांचे उल्लंघन

६.१ मानवी हक्काच्या उल्लंघनाची व्याख्या
६.२ मानवी हक्क उल्लंघनाची कारणे
६.३ आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाचे प्रकार किंवा स्वरूप
६.४ मानवी हक्कांचे उल्लंघन रोखण्यासाठी उपाययोजना

७. भारतीय राज्यघटना आणि हक्क

७.१ भारतीय संविधानाची वैशिष्ट्ये
७.२ मूलभूत अधिकार
७.३ मूलभूत अधिकाराची पार्श्वभूमी
७.४ भारतीय संविधानातील मूलभूत अधिकार
अ) समतेचा अधिकार (कलम १४ ते १८)
ब) स्वातंत्र्याचा अधिकार (कलम १९ ते २२)
क) शोषणविरोधी अधिकार (कलम २३ व २४)
ड) धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार (कलम २५ ते २८)
इ) सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक अधिकार (कलम २९ ते ३०)
ई) संपत्तीचा अधिकार (कलम ३१)
उ) संवैधानिक उपायांचा अधिकार (कलम ३२)
७.५ मूलभूत अधिकाराची वैशिष्ट्ये
७.६ मूलभूत अधिकारावर होणाऱ्या टीका
७.७ राज्यनीतीची मार्गदर्शक तत्त्वे
अ) आर्थिक तत्त्वे
ब) सामाजिक तत्त्वे
क) राजकीय तत्त्वे
ड) न्यायालयीन तत्त्वे
इ) परराष्ट्र संबंध विषयक तत्त्वे
७.८ मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी
७.९ मार्गदर्शक तत्त्वावर होणारी टीका
७.१० मूलभूत कर्तव्य
७.११ भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

८. मानवी हक्क आणि समाज (महिला, ग्राहक व युवक)

८.१ महिलांचे हक्क -
८.१.१ महिला हक्कांसंबंधी वैचारिक मांडणी व आंदोलन 
८.१.२ आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील महिला हक्कांचे स्वरुप व प्रयत्न 
८.१.३ भारतातील महिलांचे हक्क
८.२ ग्राहकांचे हक्क -
८.२.१ ग्राहकांचे मूलभूत हक्क
८.२.२ ग्राहकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणारे भारतातील कायदे 
८.२.३ ग्राहक संरक्षण कायद्यातील ग्राहक तक्रार निवारण यंत्रणा 
८.२.४ ग्राहक संरक्षण कायद्यातील ग्राहक संरक्षण परिषदा
८.३ युवकांचे हक्क
८.३.१ युवकांच्या हक्काचे स्वरूप
८.३.२ भारतातील युवक हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी आणि संरक्षणासाठीचे प्रयत्न

९. भारतातील बालक, कामगार, आदिवासी : हक्क आणि विकास

९.१ बालक विकास
९.१.१ बालहक्कासंबंधी आंतरराष्ट्रीय करार 
९.१.२ बालकल्याणासाठी राज्यघटनात्मक तरतुदी 
९.१.३ बालविकासाची धोरणे
९.१.४ बालविकासाच्या विविध शासकीय कल्याणकारी योजना व कार्यक्रम
९.२ कामगार कल्याण
९.२.१ कामगार कल्याणाची संकल्पना
९.२.२ कामगार कल्याणासंबंधी घटनात्मक तरतुदी
९.२.३ कामगार कल्याणविषयक विविध कायदे
९.२.४ कामगार मंत्रालय
९.२.५ कामगारविषयक धोरण
९.२.६ कामगार कल्याण कोष
९.२.७ ग्रामीण असंघटीत कामगारांसाठी कल्याण कार्यक्रम
९.२.८ राष्ट्रीय ग्रामीण कामगार आयोग
९.३ आदिवासी विकास
९.३.१ आदिवासी विकासासाठी संवैधानिक व्यवस्था 
९.३.२ २० सूत्री कार्यक्रम
९.३.३ आदिवासी विकासासाठी धोरण 
९.३.४ सहावी पंचवार्षिक योजना आणि आदिवासी विकास 
९.३.५ आदिवासी विकास कार्यक्रमांची आर्थिक व्यवस्था 
९.३.६ आठवा वित्त आयोग आणि आदिवासी विकास 
९.३.७ आदिवासी विकासासाठी तीन केंद्रीय योजना 
९.३.८ अनुसूचित जमातीसाठी राष्ट्रीय आयोग 
९.३.९ आदिवासींच्या जंगल हक्कास मान्यता 
९.३.१० महाराष्ट्र जनजाती आर्थिक स्थिती सुधारणा कायदा-१९७६ 
९.३.११ आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे व आदिवासी विकास 
९.३.१२ आदिवासी विकासाच्या विविध योजना

१०. मानवी हक्क आणि पोलीस

१०.१ जागतिक मानवी हक्क संहिता, भारतीय संविधान आणि पोलीस
१०.२ मानवी हक्काच्या संरक्षणार्थ पोलीस प्रशासन
१०.३ 'मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम १९९३' आणि पोलीस
१०.४ पोलीसांद्वारे मानवी हक्काची पायमल्ली
१०.५ पोलीसांच्या मानवी हक्काची समस्या
१०.६ सूचना आणि समाधान

११. मानवी हक्कांच्या संरक्षणात भारताची भूमिका

११.१ देशांतर्गत मानवी हक्कांच्या संरक्षणासाठी भारताची भूमिका
१) भारतीय संविधानातील मूलभूत हक्क
२) भारतीय राज्यघटनेतील राज्यनीतीची मार्गदर्शक तत्त्वे
३) भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत कर्तव्य
४) मानवी हक्क संरक्षण कायदा १९९३
५) मानवी हक्क अधिनियम, २००६
६) मानवाधिकार संरक्षण सुधारणा विधेयक, २०१९
७) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
८) राज्य मानवी हक्क आयोग
९) मानवी हक्क न्यायालये
१०) विविध आयोग
११) माहितीचा अधिकार
११.२ आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मानवी हक्कांच्या संरक्षणासाठी भारताची भूमिका
१) वैश्विक मानवी हक्क घोषणापत्राच्या निर्मितीत योगदान
२) मानवी हक्कांच्या विविध आंतरराष्ट्रीय करारात भारताची भूमिका
३) आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे पालन
४) वंशवादाला विरोध
५) शांती मोहिमात भारत
६) आर्थिक मदत
७) संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेच्या कार्यात योगदान
८) हवामान न्यायासाठी भारताचा पुरस्कार
९) आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेत सहभाग
१०) सार्वभौमत्व आणि मानवी हक्कांमधील संतुलित दृष्टिकोन

१२. मानवी हक्क आणि सामाजिक न्याय

१२.१ परस्पर पूरक संकल्पना
१२.२ सामाजिक न्याय प्राप्तीसाठी मानवी हक्क
१२.३ मानवाधिकार मिळविण्याचे उद्दिष्ट
१२.४ मानवी हक्कांचे संरक्षण व सामाजिक न्यायाची स्थापना
१२.५ समान वितरण
१२.६ वांशिक समानतेसाठी दोहोंची गरज
१२.७ लिंग समानतेची पूर्वअट
१२.८ विकसित समाजाचे प्रारुप

* संदर्भ तथा आधार ग्रंथांची सूची